Rule 107
कार्बन सेवा सम्बन्धी व्यवस्था
(१) ऐन र प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन बमोजिम कार्बन व्यापारमा भाग लिन मन्त्रालयले मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै निकाय मार्फत नेपालंभरको वनक्षेत्र भित्रको कार्बन सञ्चिति वृद्धि तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्यक्रम बनाई लागू गर्न वा गराउन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्रमको तयारी र कार्यान्वयन गर्दा विद्यमान प्राकृतिक वन तथा जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण..तथा दिगो व्यवस्थापन, स्थानीय समुदायको सामाजिक; आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, परम्परागत तथा प्रथाजनित ज्ञान र अभ्यास तथा नवीनतम ज्ञानको उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्रम मन्त्रालयले मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै निकाय मार्फत प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय, उपभोक्ता समूह, सम्बन्धित स्थानीय समुदाय र स्थानीय तहको सहभागितामा कार्यान्वयन गर्नेछ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट वन क्षेत्रमा वृद्धि भएको कार्बन सञ्चिति तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणको परिमाणलाई नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकृत कार्बन व्यापारको प्रक्रियाको माध्यमबाट निश्चित अवधिका लागि बिक्री गर्न सक्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम वबनक्षेत्रभित्र सञ्चित भएको कार्बन व्यापारका लागि मन्त्रालयले कार्बन खरिदकर्ता समक्ष अवधारणा पत्र पठाउनुका साथै प्रारम्भिक चरणको कार्य अगाडि बढाउन सक्नेछ।

(६) उपनियम (४) बमोजिम कार्बन सेवा बिक्री गर्नु अघि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी वन उपभोक्ता समूह र अन्य प्रभावित स्थानीय समुदायलाई जानकारी गराई प्रभावित स्थानीय समुदायको पूर्व सुसूचित सहमति लिनु पर्नेछ।

(७) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा भएको कार्बन सञ्चिति वृद्धि तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणको प्रति एकाइ मूल्य नेपाल सरकार र कार्बन सेवाको खरिदकर्ता मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका बीच भएको सम्झौता बमोजिम हुनेछ।

(८) यस नियम बमोजिम कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभ रकमको कम्तीमा-असी प्रतिशत रकम अर्थ मन्त्रालय मार्फत कोषमा जम्मा हुनेछ।

(९) कार्बन सेवा बापत कोषमा प्राप्त रकम बाँडफाँटका लागि मन्त्रालयले नियम ११५ को अधीनमा रही उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रका स्थानीय तह, सम्बन्धित निजी वन धनी, वन उपभोक्ता समूह र प्रभावित स्थानीय समुदायको सहभागितामा लाभको बाँडफाँट सम्बन्धी योजना तयार गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, उपभोक्ता समूह, स्थानीय समुदाय तथा निजी वन धनी बीच बाँडफाँट गर्नु पर्नेछ।